नोएडा और आस-पास रह रहे शराब के शौकीनों के लिए एक बार फिर से दिल्ली वाला ऑफर आ गया है। जी हां वही ऑफर जो कभी दिल्ली में हुआ करता था। एक बोलत पर एक बोतल मुफ्त। सेक्टर-18 स्थित एक शराब की दुकान पर एक पर एक शराब की बोतल फ्री मिलने पर दिनभर भीड़ लगी रही और पहले व जल्दी खरीदने को लेकर मारा मारी मची रही। लोग इस ऑफर का जमकर लाभ उठा रहे हैं। कई शौकीनों ने तो एक पेटी पर एक पेटी मुफ्त तक का लाभ उठाया।

​​​​​​​क्यों मिल रहा ऑफर?

दरअसल 31 मार्च को यूपी में एक्साइज विभाग का वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। इसके मुताबिक ठेके वालों को अपना पूरा स्टॉक 31 मार्च रात 12 बजे तक खत्म करना होगा, नहीं तो बचा हुआ सारा माल सरकारी खाते में जमा करना होगा। इसलिए ठेके वाले अपना स्टॉक खत्म करने के लिए यह ऑफर लेकर आए हैं।

हर ठेका नहीं दे रहा यह ऑफर

एक बोतल पर एक बोतल मुफ्त का ऑफर हर दुकान पर नहीं मिल रहा है। कुछ चुनिंदा ही इसे दे रहे हैं। बता दें कि ऑफर देने का फैसला हर दुकानदार का अपना-अपना है। जिसे अपना माल जल्दी समाप्त करना है वो ऐसा कर रहे हैं।

वीडियो हुआ वायरल

मंगलवार को सोशल मीडिया पर 19 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक ठेके के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई दिखाई दे रही है। हर कोई जल्दीबाजी में शराब खरीदने को आतुर दिखाई दे रहा है। कोई एक, दो बोतल तो कोई पूरी पेटी खरीदने को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहा है। इस मामले में पता चला कि 31 मार्च तक क्लोजिंग होने के कारण स्टॉक को खत्म करने के लिए एक पर एक बोतल का ऑफर दिया जा रहा है।

भटगांव मामले में निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर लखनऊ डिंफेंस कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण में धांधली के मामले में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्व परिषद द्वारा तैयार कराई गई 83 पन्ने की जांच रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया गया है। उन्हें इस मामले में भी चार्जशीट दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त विभाग को अभिषेक प्रकाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे द्वारा 80 पन्ने की दी गई रिपोर्ट में अध्यक्ष क्रय समिति जिलाधिकारी और सदस्य सचिव तहसीलदार सरोजनीनगर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी तौर पर दर निर्धारण और भूमि के क्रय करने की कार्यवाही की गई, जिससे इस प्रकरण में अनियमित भुगतान हुआ और शासकीय धन की हानि हुई।

डा. रजनीश दुबे वैसे ने यह रिपोर्ट अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त होने से पहले दी थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई और फाइल राजस्व परिषद से लेकर शासन तक घूमती रही, लेकिन एसएईएल सोलर पी-6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में कार्रवाई के बाद अब डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए खेल और चहेतों के सहारे सरकारी धन की हानि पहुंचाने के मामले में अब कार्रवाई पर मंथन चल रहा है।

यह देखा जा रहा है कि इस मामले में उनकी भूमिका कितनी है अैर क्या कार्रवाई हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अभिषेक प्रकाश के खिलाफ शिंकजा और भी सकता सकता है। इस मामले में नियुक्ति विभाग चार्जशीट देने के साथ ही उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर लिख सकता है।

20 मार्च को योगी सरकार ने आईएएस अफसर को किया था सस्पेंड

20 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईएएस इंवेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत के आधार पर वसूली करने वाले निकांत जैन को गोमतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमतीनगर थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभिषेक प्रकाश को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है और एसीईओ प्रथमेश कुमार को सीईओ का प्रभार दे दिया गया है। इस पद पर जल्द ही नई तैनाती होगी। अभिषेक सिंह बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

कौन हैं अभिषेक प्रकाश

अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं। साल 1982 में जन्मे अभिषेक प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह सचिव आईडीसी विभाग और सीईओ इंवेस्ट यूपी का चार्ज संभल रहे थे। उन्होंने वर्ष 2000 से 2004 के बीच आईआईटी रूड़की से इंजीनियरिंग की है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में एमए किया। अभिषेक प्रकाश लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अलीगढ़ और हमीरपुर जिलों के डीएम भी रह चुके हैं।

नोएडा की एक सोसायटी में महिला के सुसाइड की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से महिला को बचा लिया गया है और वह इस वक्त अस्पताल में है। महिला ने खुद की जान लेने के लिए बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। उसने अपनी आत्महत्या करते हुए का एक लाइव वीडियो भी बनाया था। महिला की उम्र 35 साल बताई जा रही है।

नोएडा सेंट्रल के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि हमें 22 मार्च को लोटस पनाश सोसायटी से सूचना मिली कि एक महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। वह फेसबुक पर लाइव भी गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आरडब्ल्यूए अधिकारियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और उसे अस्पताल भेजा गया। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। अब वह खतरे से बाहर है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अगर आप भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना घर या जमीन खरीदने की सोचा रहे तो मार्च खत्‍म होने से पहले ही यह सपना पूरा कर लीजिए. 1 अप्रैल से गौतमबुद्ध नगर जिले में नया सर्कल रेट लागू होने वाला है. इसके बाद जमीन और मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है. लिहाजा जिले में प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी में हैं तो आपको थोड़ा जल्‍दी करना चाहिए, ताकि अप्रैल से होने वाली बढ़ोतरी से बचा जा सके.

अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन 1 अप्रैल से सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी है, जिसने घर खरीदने वालों की चिंता बढ़ा दी है. सर्कल रेट वह दर होती है जिस पर संपत्ति खरीदने वाला सरकार को स्टांप शुल्क अदा करता है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए आवंटन दरें बढ़ा दी हैं. इन प्राधिकरणों द्वारा संपत्ति बेचने की दरें बढ़ाने के बाद, उत्तर प्रदेश स्टांप और पंजीकरण विभाग जिले में सभी श्रेणियों, विशेष रूप से आवासीय और कृषि भूमि के लिए दरें बढ़ाने पर विचार कर रहा है.

पहले घर खरीदने वाले चिंतित

सर्कल बढ़ाने की बात से सालों पहले घर खरीदने वाले भी चिंतित हैं. इन मकान खरीदारों को कई साल से अपने पजेशन का इंतजार है और अब जबकि सर्कल रेट भी बढ़ जाएगा तो उन्‍हें इस पर ज्‍यादा पैसा चुकाना होगा. जेआईएल रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसाइटी के अध्‍यक्ष आशीष मोहन गुप्‍ता का कहना है कि घर खरीदार पिछले 12 साल से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं. सर्कल रेट में हर बदलाव हमारे स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर खर्च को बढ़ा देता है, जिससे हमारा वित्तीय बोझ बढ़ जाता है. सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि जिस साल में संपत्ति खरीदी गई थी, उस समय का ही सर्कल रेट लागू होना चाहिए.

क्‍यों बढ़ा रहे सर्कल रेट

अधिकारियों कहा कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सर्कल रेट को बाजार दर के बराबर बढ़ाना है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में संपत्ति की कीमतों में काफी उछाल आ चुका है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभाव के कारण रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू गई हैं.

कितना बढ़ेगा सर्कल रेट

सूत्रों का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में सर्कल रेट 30 से 70% तक बढ़ सकते हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवासीय सर्कल रेट में 30% तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि जेवर क्षेत्र में कृषि भूमि के सर्कल रेट 70% तक बढ़ाए जा सकते हैं. डीएम का कहना है कि इसे अंतिम रूप देने से पहले आम जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला जाएगा. हम जनता को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का समय देंगे और फिर अंतिम निर्णय लेंगे.

मकान खरीदारों की अलग डिमांड

नोएडा के प्रोजेक्‍ट में मकान खरीदने वाले ग्राहक का कहना है कि अगर संशोधित दरें मंजूर हो जाती हैं, तो संपत्ति खरीदने वालों को अधिक स्टांप शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिससे कुल लेन-देन की लागत बढ़ जाएगी. लिहाजा प्रशासन को उन खरीदारों को पुरानी दरों पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देनी चाहिए, जिन्होंने डेवलपर्स की गलती के कारण कब्जा नहीं पाया है या रजिस्ट्री में देरी हुई है.

सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में तीन एफआईआर दर्ज करने के बाद बिल्डरों से पूछताछ शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को सीबीआई की एक टीम ने नोएडा आकर दो बिल्डरों से पूछताछ की। टीम ने शाम को प्राधिकरण दफ्तर में स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े दस्तावेज खंगाले।

सीबीआई ने बिल्डरों से उनकी परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन, बेचे गए भूखंड, शेल कंपनियों समेत कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सीबीआई जल्द ही एक और परियोजना में केस दर्ज कर सकती है। अगले सप्ताह ईडी भी स्पोर्ट्स सिटी मामले की जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई की तरफ से पहली एफआईआर लॉजिक्स इंफ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर की गई।

दोनों पर वर्ष 2011 से 2017 तक बिल्डरों, कंसोर्टियम और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर घर खरीदारों के रुपये हड़पने का आरोप है।

गौरतलब है कि करीब तीन सप्ताह पहले हाईकोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओं में सीबीआई, ईडी और नोएडा प्राधिकरण को कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद जांच में तेजी आ गई है।

सीबीआई ने 6 आरोपी बनाए : सीबीआई ने अपनी एफआईआर में छह आरोपी बनाए हैं। लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को पहला आरोपी बनाया है। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर शक्ति नाथ, मीना नाथ और विक्रम नाथ शामिल है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारी और अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी तरह दूसरी एफआईआर लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन पर की गई है। ये परियोजना सेक्टर-150 एससी-1 और इससे जुड़ी 12 सबलीज कंपनियों से जुड़ी है, जिसमें सभी 12 के नाम शामिल हैं।

मुकदमे में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला

सीबीआई ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के निदेशक निर्मल सिंह, विद्युर भारद्वाज, सुरप्रीत सिंह सूरी और नोएडा प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें लोटस ग्रीन के अलावा उनकी सब लीज में करीब 24 कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ये परियोजना सेक्टर-150 एससी-1/ए और एस-2 से जुड़ी है। इसके अलावा जनायडु स्टेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सीएजी के रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई

सीएजी ने वर्ष 2021 में ऑडिट रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। चार साल बाद भी शासन स्तर से जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोएडा प्राधिकरण और न ही राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या बिल्डरों से बकाया वसूलने जैसी कोई कार्रवाई की। सिर्फ बकाया जमा करने के लिए खानापूर्ति के लिए नोटिस भेजे गए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाई थी।

कैग ने नौ हजार करोड़ का घोटाला बताया था

सीएजी (कैग) ने नोएडा विकास प्राधिकरण के वर्ष 2005 से लेकर 2017 तक के कामकाज की जांच की थी। इसमें स्पोर्ट्स सिटी में करीब नौ हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। ऑडिट में पाया गया कि बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन दी गई। बिल्डरों द्वारा नोएडा प्राधिकरण को साइड लाइन करते हुए स्वामित्व का अनाधिकृत हस्तांतरण किया गया। लीज प्रीमियम, जुर्माना और ट्रांसफर चार्ज तक नहीं दिए गए।

उच्च न्यायालय का आदेश

● नोएडा प्राधिकरण बकाये की ताजा गणना कर संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी करे। बिल्डर को चाहिए कि तीन महीने के अंदर बकाया जमा करे।

● खेल सुविधाएं विकसित करने की शर्त पर ही बिल्डर अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।

● बिल्डर की जमा रकम को जब्त कर बैंक की ब्याज दरों के हिसाब से खरीदारों को राशि लौटाई जाएगी।

सीबीआई ने तीन मामले दर्ज किए

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, सीबीआई ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा में ‘स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं’ के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 3 मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अनियमितताएं बाद में 9000 करोड़ रुपये के घोटाले के रूप में सामने आईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रियल एस्टेट फर्म ‘लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’, ‘जनाडू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड’ व ‘लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड’, उनके निदेशकों और नोएडा प्राधिकरण के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की। कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। एक अधिकारी के अनुसार, नोएडा स्पोर्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य नोएडा सेक्टर 78, 79 और 150 में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करना था।

नोएडा: लग्जरी गाड़ी से आकर कारों के टायर चोरी करने वाले बदमाशों को सेक्टर-39 पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक क्रेटा कार, तमंचा और चोरी किए गए टायर बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया है कि गैंग सिर्फ कार के टायर ही चोरी कर रहा था। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि टायर बेचना आसान होता है। इसके अलावा लग्जरी कार के टायर महंगे बिकते हैं।

एसीपी फर्स्ट नोएडा प्रवीन कुमार ने बताया कि गुरुवार रात शशि चौक कट पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक क्रेटा कार आई। पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा तो वे वहां से भागने लगे। पीछा करने पर बदमाश सेक्टर-42 के जंगलों की तरफ चले गए। वहां उन्होंने कार को छोड़ दिया और भागने लगे। इस बीच उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। इसमें टीम बाल-बाल बची। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी।

उसकी पहचान मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही घेराबंदी में उसके दो अन्य साथी वाकिर और अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इश्तियाक और वाकिर गाजियाबाद में शालीमार गार्डन के रहने वाले हैं, वहीं अब्दुल ग्वालियर मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। बरामद की गई कार इश्तियाक की है।

हर दिन 2-3 कार के टायर करते हैं चोरी

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लग्जरी कार से निकलने के बाद घरों के बाहर पार्क हुई कार के टायर चोरी करते हैं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी के सभी टायर चोरी कर लेते हैं। ये बदमाश एनसीआर में अलग-अलग लोकेशन पर 2-3 वारदात करते हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बीते कुछ दिनों में उन्होंने 10-15 वारदात की हैं। वाकिर और अब्दुल गनी पर मुंबई में भी केस दर्ज हैं।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवक ने अपनी 28 वर्षीय बहन और 54 वर्षीय मां पर हथौड़ा से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।अधिकारी ने बताया कि युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि हमले में गंभीर रूप से घायल मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।

उन्होंने बताया कि घटना सूरजपुर थानाक्षेत्र के सूरजपुर कस्बा में हुई और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरोपी 25 वर्षीय शुभम ने रविवार शाम को अपनी बहन शिप्रा और अपनी मां विनीता गर्ग पर हथौड़े से हमला कर दिया।

बीच-बचाव में मां भी जख्मी हुई

उन्होंने बताया कि शुभम ने पहले अपनी बहन पर हमला किया और इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी नहीं बख्शा। प्रभारी ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुईं दोनों महिलाओं को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने शिप्रा को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां विनीता की हालत नाजुक बनी हुई है।

मानसिक रूप से बीमार होने का शक

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शुभम को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और वह तरह-तरह की बातें कर रहा है।

नोएडा में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर की सोमवार सुबह 15 वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह नोएडा के सेक्टर-75 स्थित एपेक्स एथेना सोसाइटी में परिवार के साथ रह रहे थे और गाजियाबाद के जीएसटी विभाग में कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर कैंसर से पीड़ित थे। हालांकि, एक वायरल वीडियो में पत्नी का दावा है कि उनके पति पर विभागीय दवाब था और उनके पति कई साल पहले ही कैंसर से ठीक हो गए थे।

एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला के मुताबिक, उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग (जीएसटी) के डिप्टी कमिश्नर 59 वर्षीय संजय सिंह को सोमवार सुबह अपने ऑफिस जाना था। घर पर पत्नी मौजूद थीं और उनके दोनों बेटे बाहर थे। सुबह करीब पौने 11 बजे वह सोसाइटी की 15वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने खून से लथपथ डिप्टी कमिश्नर को देखा तो इसकी सूचना सिक्योरिटी गार्ड और उनके परिवार वालों को दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संजय सिंह के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई थी।

पुलिस के दावे के अनुसार वह कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बीमारी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि, सोसाइटी के लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि हो सकता है डिप्टी कमिश्नर का संतुलन बिगड़ गया हो और वह ऊंचाई से नीचे गिर गए हों।

पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए पुलिस सोसाइटी के अंदर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। मृतक के परिजनों ने अब तक स्थानीय थाने में शिकायत नहीं दी है।

चार साल से गाजियाबाद में कार्यरत थे : संजय सिंह चार साल से गाजियाबाद जीएसटी विभाग में कार्यरत थे। वर्तमान में वह डिप्टी कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट वर्क में तैनात थे। साथ ही उनके पास उपायुक्त खंड दो की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। संजय सिंह की तैनाती नोएडा में भी रह चुकी है। वह अप्रैल 2026 में रिटायर होने वाले थे। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी मंगलवार को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा संघ ने इसका आह्वान किया है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी संजय सिंह के निधन पर सुबह 11 बजे गौतमबुद्ध नगर समेत 11 जोन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे।

सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। साथ ही आत्महत्या से पहले उनके किसी से बात करने की पुष्टि भी पुलिस ने नहीं की। बताया जा रहा है कि संजय सिंह का एक बेटा गुरुग्राम में नौकरी करता है, जबकि दूसरा बेटा ग्रेटर नोएडा स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है।

पत्नी ने विभागीय दबाव होने का दावा किया

डिप्टी कमिश्नर की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने पति के कैंसर से कई साल पहले ठीक होने की बात कही है। पत्नी ने उनके पति पर विभागीय दबाव होने के साथ ही मौत के लिए व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। पत्नी का दावा है कि उनके पति ने कैंसर से उबरने में कई लोगों की मदद भी की है। एक अन्य करीबी ने वीडियो में कहा कि उन्हें हाल में अतिरिक्त चार्ज मिला था, जिससे वह खुश नहीं थे। दूसरी ओर, विभागीय सूत्रों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह पहले नोएडा, फिर मथुरा और उसके बाद गाजियाबाद में काम कर रहे थे। रोज खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते थे। उन्होंने सोमवार सुबह ही सेक्टर-2 का अतिरिक्त चार्ज हटाने का अनुरोध अपने वरिष्ठ अधिकारी से की थी।

नोएडा के गार्डन गैलेरिया में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जो देर रात तक जारी रही. सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 38 स्थित गार्डन गैलेरिया के अंदर हुई इस घटना में लात-घूसे और बेल्ट का इस्तेमाल किया गया. यह पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो ने बढ़ाया विवाद

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर जमकर हमला करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लात-घूसे और बेल्ट से पीटा जा रहा है. यह हिंसक संघर्ष तब शुरू हुआ जब दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. वीडियो में एक व्यक्ति बेल्ट से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे लोग भी मारपीट में शामिल हो जाते हैं.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कथित रूप से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. थाना सेक्टर-39 के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना गार्डन गैलेरिया के अंदर देर रात हुई और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

घटना का कारण

जानकारी के अनुसार, यह हिंसा एक मामूली विवाद से शुरू हुई थी. दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो बाद में हिंसक रूप ले लिया. गार्डन गैलेरिया एक व्यस्त और लोकप्रिय शॉपिंग मॉल है, और वहां इस तरह की घटना ने न केवल मॉल के अन्य ग्राहकों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे इलाके में चिंता भी बढ़ा दी है.

 नोएडा: एक्सप्रेसवे पर अब अगर कोई वाहन रॉन्ग साइड आएगा तो ऐसे वाहनों के खिलाफ न सिर्फ चालान की कार्रवाई होगी, बल्कि पुलिस लापरवाही करने वालों को एफआईआर करेगी। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने बताया कि गलत दिशा से वाहन लेकर चलना हादसों का कारण बनता है। हाईस्पीड रोड पर यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में इसी रोकने के लिए अब पुलिस सिर्फ चालान नहीं करेगी। रॉन्ग साइड वाहन अगर आईटीएमएस कैमरों में कैद होता है या फिर पुलिस चेकिंग में मिलता है तो उन पर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

यह कार्रवाई पहले सभी एक्सप्रेसवे पर होगी। आने वाले दिनों में अन्य हाईस्पीड वाले रूट पर भी इसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर के साथ ट्रैफिक नियमों के अनुसार चालान की कार्रवाई भी होगी।

इन धाराओं में होगा एक्शन

डीसीपी ने बताया कि अगर कोई वाहन गलत दिशा में आता मिलता है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। जिसमें बीएनएस की धारा 125(लापरवाही से कुछ ऐसा करना जिससे दूसरों का जीवन में खतरे में पड़े) और धारा 281(लापरवाही से वाहन चलना) की धारा में केस दर्ज किया जाएगा।

इन मामलों में पुलिस की चार्जशीट के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन तक कैंसल हो सकता है। पुलिस अधिकारी ने लोगों को खुद और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की भी अपील की है।

टारगेट हादसों को 50 फीसदी तक कम करना

पुलिस अधिकारी के अनुसार प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या को 50 फीसदी तक कम करना है। इसे लेकर पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। डीसीपी ने बताया हादसों में कमी के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। इसके बाद पुलिस एओए और आरडब्ल्यूए से संपर्क करेगी।

उन्हें नियमों की जानकारी के साथ उनके यहां आने और जाने वालों को हेलमेट और सीटबेल्ट लगाने के लिए कहा जाएगा। जागरूक करने के साथ साथ नियमों को तोड़ने पर वालों पर एक्शन लिया जाएगा।